PoK protests 2025: पीओके में आंदोलन खत्म! प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच 25 बिंदुओं पर बनी सहमति
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच समझौता हो गया है। 10 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए। दोनों पक्षों ने 25 बिंदुओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं…
PoK protests 2025: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों और संघीय सरकार ने आंदोलन खत्म करने को लेकर शनिवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।इन प्रदर्शनों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों घायल हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि निकाय ‘जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (जेकेजेएसी) के अधिकारियों और नेताओं के बीच वार्ता विफल होने पर 29 सितंबर को शुरू हुई हड़ताल के दौरान हिंसा हुई थी।प्रदर्शनकारियों ने 38 बिंदुओं का एक ज्ञापन जारी कर अधिकारियों से उन्हें स्वीकार करने का आग्रह किया था। प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि अगर उसे स्वीकार नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने अंततः ऐसा ही किया।
10 लोगों की हुई मौत
इसके परिणामस्वरूप प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें तीन पुलिसकर्मियों समेत कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। विरोध प्रदर्शनों में सैकड़ों पुलिसकर्मी और आम लोग घायल हुए।तनाव बढ़ता देख पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बातचीत के जरिये समस्या का समाधान निकालने के लिए बुधवार को एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल मुजफ्फराबाद भेजा था।
समझौते की हुई घोषणा
पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के नेतृत्व में टीम ने लगातार दो दिन तक गहन चर्चा की। संसदीय कार्य मंत्री तारिक फजल चौधरी ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा कि वार्ता प्रतिनिधिमंडल ने एक्शन कमेटी के साथ अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं... प्रदर्शनकारी अपने घरों को लौट रहे हैं। सभी सड़कें फिर से खोल दी गई हैं। यह शांति की जीत है।
चौधरी की ओर से ‘एक्स’ पर साझा की गई समझौते की प्रति से पता चला है कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए 25 बिंदुओं वाले एक विस्तृत दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजा, हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं को लेकर आतंकवाद के आरोप में मामले दर्ज करना शामिल है।
संघीय सरकार ने मुजफ्फराबाद और पुंछ संभागों के लिए दो अतिरिक्त इंटरमीडिएट व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की।इसके अलावा निर्णय लिया गया है कि स्थानीय सरकार मरीजों के मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने के लिए 15 दिन में धनराशि जारी करेगी और संघीय सरकार पीओके के प्रत्येक जिले में चरणबद्ध तरीके से एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें उपलब्ध कराएगी।इसके अलावा सहमति बनी है कि संघीय सरकार पीओके में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 10 अरब पाकिस्तानी रुपये जारी करेगी।