प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय अब अपने 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से हटकर एक नए आधुनिक परिसर ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होने जा रहा है। यह बदलाव सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत हो रहा है, जिसके दौरान हाल ही में कई राज्यपाल आवासों (राज भवन) का नाम बदलकर लोक भवन किया गया है।
अब पीएमओ सेवा तीर्थ-1 से काम करेगा, जो एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव-I में बनी तीन नई इमारतों में से पहली है। यह परिसर वायु भवन के पास स्थित है। बाकी दो इमारतों सेवा तीर्थ-2 और सेवा तीर्थ-3 में कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) का कार्यालय होगा।
इस नए परिसर में कामकाज भी शुरू हो चुका है। 14 अक्टूबर को कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने सेवा तीर्थ-2 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह पूरी प्रक्रिया सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत कर्तव्य पथ (पहले राजपथ) के आसपास के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित किया जा रहा है।
करीब 3 किलोमीटर लंबी यह क्षेत्ररेखा अब अधिक सुगम, पैदल-आधारित और एकीकृत सरकारी जोन के रूप में बदल रही है। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कॉमन सेंट्रल सचिवालय (CCS), जिसे आधिकारिक तौर पर कर्तव्य भवन नाम दिया गया है। यह एक बड़ा सरकारी परिसर है, जिसमें दस नई इमारतें शामिल हैं। इनका उद्देश्य उन मंत्रालयों को एक जगह लाना है जो अभी शास्त्री भवन, निर्माण भवन और कृषि भवन जैसी पुरानी इमारतों में बिखरे हुए हैं।
कर्तव्य भवन पूरे केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ बनने जा रहा है। यह पुराने औपनिवेशिक और स्वतंत्रता के बाद बने भवनों की जगह एक आधुनिक और ऊर्जा-कुशल केंद्र प्रदान करेगा। इन नई इमारतों में से एक, जिसे कर्तव्य भवन भी कहा जाता है, पिछले महीने उद्घाटित हो चुकी है और कई मंत्रालय वहां शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तीन और CCS इमारतें भी इस्तेमाल के लिए तैयार बताई जा रही हैं।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भविष्य में संग्रहालयों में बदला जाएगा। इन्हें युग-युगीन भारत संग्रहालय के रूप में विकसित करने की योजना है। इस परियोजना के लिए फ्रांस की म्यूज़ियम डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता भी किया गया है, जो इन इमारतों को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थलों के रूप में बदलने में मदद करेगी।
