सरकारी आवास से क्या-क्या ले गईं राबड़ी देवी? जेडीयू ने विभाग से मांगा जवाब

बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा हाल में यह आवास खाली किए जाने के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जनता दल (यूनाइटेड) ने सोमवार को पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल उठाते हुए भवन निर्माण विभाग से स्पष्ट जवाब मांगा।

जेडीयू नेता ने विभाग को लिखा पत्र

जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर आवास खाली कराने की प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराने की मांग की है। उन्होंने मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की अनुपस्थिति में रात के समय पिकअप वैन के जरिये आवास परिसर से कथित तौर पर गमले और पौधे बाहर ले जाए गए, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं।

राबड़ी देवी के आवास खाली करने की प्रक्रिया पर सवाल

पत्र में विभाग से यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई है कि आवास परिसर में लगे गमले और पौधे उद्यान विभाग की संपत्ति थे या निजी। उन्होंने पत्र में इसके साथ ही यह भी सवाल किया है कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की गैरमौजूदगी में पिकअप वैन को परिसर में प्रवेश की अनुमति किस अधिकारी ने दी। जेडीयू का कहना है कि बिना आधिकारिक अनुमति इस तरह की गतिविधि नियमों के विरुद्ध मानी जाती है और इसकी जांच आवश्यक है।

नीरज कुमार ने पत्र में आवास में मौजूद अन्य सामग्री का भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि पंखे, एसी, बाथरूम फिटिंग, टोंटी, गीजर, शौचालय में लगा कमोड, खिड़की-दरवाजों के पर्दे और अन्य सभी सरकारी सामान पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए। जेडीयू ने मांग की है कि भवन निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करे कि कोई भी सरकारी सामग्री हटाई या क्षतिग्रस्त ना हुई हो।

सोशल मीडिया पर भी साझा किया पत्र

इस पूरे मामले को लेकर नीरज कुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पत्र के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि वर्ष 2006 से राबड़ी देवी और उनका परिवार पटना में बड़ा भूखंड और निजी आवास का स्वामित्व होने के बावजूद 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रह रहा था।

उन्होंने यह भी कहा कि राबड़ी देवी को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्राप्त था, ऐसे में भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सामग्री का पूरा रिकॉर्ड विभाग के पास होना चाहिए।

जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि विभाग की ओर से उपलब्ध कराये गए पंखे, एसी, फर्नीचर और अन्य सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित रहना और अपने मूल स्थान पर उपलब्ध होना संबंधित आवंटी की जिम्मेदारी बनती है। जेडीयू ने पूरे प्रकरण की पारदर्शी निगरानी कराने और सभी सरकारी सामान विधिवत विभाग को सुपुर्द किए जाने की मांग की है।