बजट

UP Economic Surve: उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान मंडल में प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज में सरकार ने 'विकसित उत्तर प्रदेश 2047' के विजन को साझा करते हुए कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को आधुनिक बनाने और किसानों की आय को तीन गुना करने का संकल्प दोहराया है।

बजट 2026 में जमीन मालिकों और किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपकी जमीन RFCTLARR एक्ट के तहत जबरन अधिग्रहीत होती है, तो उस पर मिलने वाला मुआवजा और उससे जुड़ी कोई भी आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा।

RBI MPC Meeting Feb 2026: आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। यह अभी भी 5.25% पर ही बरकरार रहेगा। पिछले साल फरवरी से अब तक कुल 125 बेसिस पॉइंट्स की कटौती हो चुकी है।

DA hike News: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने 4% की बढ़ोतरी की है।

बजट 2026 में सीनियर सिटीजन और छोटे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें बार बार फॉर्म 15H नहीं जमा करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार जमा करना होगा। इससे कई सिक्योरिटीज के लिए टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाएगा।

Budget 2026: सरकार ने विदेश यात्रा से लौटने वाले भारतीयों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस बढ़ाने के भी संकेत दिए हैं। इससे बार-बार यात्रा करने वाले और इंटरनेशनल शॉपिंग करने वाले लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फैशन तक, हर चीज सस्ती मिल सकती है।

केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक 2026 के जरिए टैक्स नियमों को और सख्त बनाने का संकेत दे दिया है। खास तौर पर ऑडिट से जुड़े मामलों में अब लापरवाही करना भारी पड़ सकता है।

Orange Economy: बजट 2026-27 में सरकार ने ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटिव सेक्टर को ग्रोथ और रोजगार का नया इंजन माना है। ऑरेंज इकोनॉमी के लिए AVGC लैब्स के जरिए स्कूल-कॉलेज स्तर पर स्किलिंग बढ़ाने का लक्ष्य है, ताकि आइडिया और टैलेंट से भविष्य की नौकरियां बन सकें।

भारत ने 2026–27 में रक्षा बजट बढ़ाकर 7.84 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें आधुनिकीकरण, हथियारों की खरीद, पेंशन और पूर्व सैनिकों के कल्याण पर ज़ोर है। सरकार का लक्ष्य सुरक्षा मज़बूत करना और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल 50 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। रक्षा, वित्त, सड़क और रेलवे को बड़ी राशि मिली। आवास मंत्रालय को 85,522 करोड़ और पीएम स्वनिधि योजना को 900 करोड़ मिले। सूचना एवं प्रसारण को 4,551 करोड़ दिए गए।