कानून एवं न्याय

Cheque Bounce Leagal Action: चेक बाउंस हो जाने या मैंडेट के तहत पर्याप्त पैसा नहीं होने पर ऑटो डेबिट फेल हो जाने से कई तरह की समस्याओं के द्वार खुल जाते हैं। राजपाल यादव के जेल जाने की घटना से हमें नियम-कानून के पालन की सीख ले लेनी चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्ण कांत शर्मा ने कहा कि राजपाल यादव अपनी करनी से जेल में हैं, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यादव और उनके वकील ने कोर्ट से वादा किया था कि वो पैसे का भुगतान कर देंगे, लेकिन नहीं किया। अब 16 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी।

अगर दिल्ली में कोई व्यक्ति लापता हो जाए, तो उसका स्टेटस ZIPNET पोर्टल पर चेक किया जा सकता है। एफआईआर के बाद पुलिस केस की जानकारी ऑनलाइन अपडेट करती है।

किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का मालिकाना हक विरासत जिन्हें मिलती है, क्या वो उस संपत्ति के अकेले हकदार होते हैं या पूरा परिवार का मिलाजुला अधिकार होता है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मुकदमे में फिर से कानून स्पष्ट कर दिया।

लीज एग्रीमेंट खत्म हो गया, फिर भी मकान मालिक ने किराएदार को निकाला नहीं। किराएदार मकान में रह रहा था और मकान मालिक उससे किराया वसूल रहा था। फिर मकान मालिक ने अचानक किराएदार को नोटिस दे दिया।

Will Registration: भारत में वसीयत बनाना जरूरी है लेकिन रजिस्टर करना वैकल्पिक है। रजिस्ट्रेशन से दस्तावेज की असलीयत और भरोसा बढ़ता है। प्रक्रिया में वसीयत का ड्राफ्ट, गवाहों के साइन और सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन शामिल है। जानिए वसीयत रजिस्टर करने की प्रक्रिया।

Live-In Relationship law: उत्तराखंड में UCC संशोधन के बाद शादी और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियम सख्त हो गए हैं। धोखे, जबरदस्ती या गैरकानूनी रिश्तों पर अब लंबी जेल और जुर्माने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि बदलाव कानून को ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए किए गए हैं।

UGC Equity Bill: यूजीसी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चार पैमानों पर परखा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने रेग्युलेशनों के खिलाफ दायर याचिकां पर गुरुवार को सुनवाई की और चार सवाल तैयार किए। आइए जानते हैं ये चार सवाल कौन-कौन से हैं?

What is UGC Bill in India: देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी की तरफ से जारी नियमों पर रोक लग है। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध दायर याचिका पर पहले दिन की सुनवाई में ही अंतरिम आदेश जारी कर दिया।

किसी रेस्तरां या किसी अन्य जगह पर खाना खाएं तो क्या पीने का पानी खरीदना ही पड़ेगा? अक्सर रेस्तराओं में पीने का पानी मांगने पर बोतल ही थमाया जाता है। जानिए इस संबंध में देश का कानून क्या कहता है?