प्रॉपर्टी न्यूज

New Tenancy Rules: गोवा में किरायेदारों की जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराने वाले मकान मालिकों पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। राज्य सरकार ने गोवा (किरायेदार सत्यापन) अधिनियम, 2026 को हरी झंडी दे दी है।

Luxury Home Sales: गुरुग्राम में लग्जरी घरों की डिमांड में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। साल 2025 में लग्जरी घरों की बिक्री 80 फीसदी बढ़कर ₹24,120 करोड़ हो गई। यह आंकड़ा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से भी ज्यादा है।

Luxury Housing Markets in India: दिल्ली-एनसीआर में घरों की डिमांड में तेजी से इजाफा हुआ है। एनॉरॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में भारत के टॉप 7 शहरों में दिल्ली -एनसीआर में सबसे ज्यादा घरों के दाम बढ़े हैं। इसमें सालाना आधार पर 24 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

DDA Flats: देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में DDA ने बड़ी हाउसिंग स्कीम में फ्लैट की कीमतों से पार्किंग चार्ज हटा दिया है। अथॉरिटी के इस फैसले से घर खरीदारों के करीब 5.12 लाख रुपये तक की बचत होगी। वहीं जिन खरीदारों ने पहले ही पेमेंट कर दिया है, उन्हें रिफंड या एडजस्टमेंट मिलेगा।

Proeprty News: दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मकान मालिक के इकलौते बेटे की जानकारी के बिना मकान की बिक्री हो गई। वो एक बार नहीं, दो-दो बार। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश सुनाया है।

Jaypee Infratech Suraksha Group FIR: नोएडा के विश टाउन में घर का इंतजार कर रहे 17,000 बायर्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करने वाले सुरक्षा ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

Investing in lands in India: भारत में जमीन में निवेश करना लॉन्ग टर्म में मोटा फायदा मिल सकता है। हालांकि इसमें कानूनी दांव पेंच भी सा्मने आ सकते हैं। इसमें मालिकाना हक, जोनिंग, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टांप ड्यूटी, जैसी तमाम समस्याएं आ सकती है।

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर और उनके पिता, दिग्गज स्टार जितेंद्र कपूर ने मुंबई के चांदीवली इलाके में एक बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी का सौदा किया है। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक फर्म 'स्क्वायर यार्ड्स' के अनुसार, ये प्रॉपर्टी 559.25 करोड़ में बिकी है।

NITI Aayog Report on Affordable Housing: नीति आयोग और आवास मंत्रालय ने भारत में किफायती घरों की कमी दूर करने के लिए नई रूपरेखा तैयार की है। इसमें जमीन की कीमतों को कम करने और किराये के घरों को बढ़ावा देने के लिए बड़े सुधारों का सुझाव दिया गया है।