Cigarette Tax News: सिगरेट पर हाई टैक्स से बढ़ेगा अवैध कारोबार, सरकारी खजाने को होगा हजारों करोड़ का नुकसान!

Cigarette Tax News: केंद्र सरकार ने बजट 2026-27 में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। इस अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) लागू होने के बाद सिगरेट के एक पैकेट की कीमत में कम से कम 22 से 25 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने आशंका जताई है कि सरकार की तरफ से सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद अवैध कारोबार खतरा बढ़ गया है। इससे सरकार टैक्स कलेक्शन से होने वाली कमाई में हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।

अवैध सिगरेट कारोबार बढ़ने की आशंका

सिगरेट पर नया कर शासन और उसका प्रभाव' शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी सिगरेट वैल्यू चैन और इकोनॉमी पर हाई टैक्स रेट्स का प्रभाव काफी गहरा होगा, जिसे बाद में बदलना मुश्किल हो सकता है। अर्था आर्बिट्रेज कंसल्टिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ‘सिगरेट टैक्स रेट्स में मौजूदा बढ़ोतरी से न केवल अवैध सिगरेट व्यापार और खपत को बढ़ावा मिलने की संभावना है, बल्कि इसके व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी होंगे।'

1 फरवरी से लागू हो गया है नया नियम

एक फरवरी से पान मसाला पर हेल्थ सेस के साथ-साथ सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत की हाई GST दर के ऊपर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू हो गया है। रविवार से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लागू होने के बाद 10 स्टिक वाले सिगरेट के एक पैक की कीमतों में न्यूनतम 22 से 25 रुपये की वृद्धि हुई है।

39% अवैध तंबाकू प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने की आशंका

आंकड़ों के मुताबिक, बढ़ती कीमतों से अवैध तंबाकू उत्पादों की मांग लगभग 39 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिससे सिगरेट की कुल अवैध खपत 46 अरब स्टिक से अधिक हो सकती है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन (FAIFA) के सहयोग से तैयार इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इससे वैध तंबाकू उत्पादकों और पूरे उद्योग को भारी नुकसान होगा।

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (AICPDF) के अनुसार, देश भर में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के लगभग 8,000 से 9,000 स्टॉक रखने वाले विक्रेता हैं। बता दें कि AICPDF पूरे देश में 4.5 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 1.3 करोड़ से ज्यादा जनरल स्टोर का कथित तौर पर प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। इसने चेतावनी दी है कि हानिकारक प्रोडक्ट्स पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी पारंपरिक, ईंट और मोर्टार खुदरा प्रणाली को नुकसान पहुंचा स कती है।