
नई दिल्ली: बस 21 दिन और डोनाल्ड ट्रंप ने मार ली पलटी। 18 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी संसद से पास एक विधेयक को अपने दस्तखत से कानून बना दिया। यह कानून ट्रंप को भारत, चीन समेत उन पांच प्रमुख देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार देता है जो रूस से तेल और गैस खरीदने में टॉप पर हैं। 21वें दिन 9 अक्टूबर को उन्हीं ट्रंप प्रशासन के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर जारी होता है। इसमें कहा गया है कि खुद अमेरिका, रूस से डीजल खरीदेगा। सवाल है कि क्या रूसी तेल पर अमेरिका की हेकड़ी निकल गई?
अगले ही दिन शनिवार, 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति ट्रंप यह घोषणा करते फूले नहीं समाते हैं कि रूस से डीजल खरीदने के लिए खुद उन्होंने ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की है। ट्रंप अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ट्रुथ सौशल पर अपने पोस्ट को 'रूसी तेल के बारे में शानदार घोषणा' बताते हैं।
वो लिखते हैं, 'मैंने अभी-अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत सफल बातचीत की है। इसमें यह तय हुआ है कि रूस तुरंत अमेरिकी और ग्लोबल मार्केट में 3 लाख टन से अधिक डीजल ईंधन सप्लाई करेगा, नवंबर के महीने में 5 लाख टन और देगा, और उसके तुरंत बाद 10 लाख टन और सप्लाई करेगा। इसके अलावा, अपनी डीजल रिफाइनरियों की स्थिति को देखते हुए, रूस कुछ ही समय में 30 लाख टन डीजल फ्यूल और देगा।'
फिर वो कहते हैं, 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारे संपूर्ण नियंत्रण और रूसी एनर्जी के बारे में इस शानदार घोषणा की वजह से अमेरिकियों और पूरी दुनिया के लिए डीजल की कीमतें तेजी से और रिकॉर्ड स्तर पर कम होंगी! अमेरिकियों, खासकर हमारे महान किसानों, पशुपालकों और ट्रक ड्राइवरों के लिए कीमतें कम करना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।' ट्रंप कहते हैं, 'यह एक बहुत बड़ी और अहम घोषणा है।'
प्रश्न है कि अमेरिका क्या रूस से फ्री डीजल लेगा? अगर नहीं, तो क्या अमेरिकी डॉलर से रूस को मजबूती नहीं मिलेगी? इसका जवाब रणनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययन केंद्र के एनर्जी एस्ट्रैटिजिस्ट और एक्सपर्ट क्लेटन सीगल कहते हैं, ‘इससे कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि शायद ज्यादा नहीं। लेकिन यह नई डील रूस और पुतिन के लिए बहुत फायदेमंद है, जो अभी अपने गर्मियों के सीजन में काम आने वाले डीजल को बेचकर उसकी जगह सर्दियों में उपयोग आने वाले डीजल लेना चाहते हैं, जिसकी उन्हें आने वाले महीनों में जरूरत होगी।’
यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने भी ट्रंप को आईना दिखाने में देर नहीं की। उन्होंने एक्स पर एक लंबे पोस्ट में कहा कि ट्रंप ने दरअसल यह समझौता करके रूस को एक तोहफा दिया है। उन्होंने कहा, ‘पुतिन को तोहफे देने से शांति नहीं आएगी और न ही सभ्य दुनिया को कोई फायदा होगा। रूस डीजल के बदले और ज्यादा आतंक मचाएगा और धोखा ही देगा। रूस को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की इजाजत देना एक ऐसी जंग में निवेश करने जैसा है जिसे खत्म करने की जरूरत है, न कि लंबा खींचने की। असल जरूरत रूस के साथ तनाव कम करने की है, वह भी बराबरी के स्तर पर।’
जेलेंस्की की इस प्रतिक्रिया को लेकर मीडिया के सवाल पर ट्रंप ने बेहिचक कहा कि वो इस डील से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा, ‘हमें दुनिया के लिए तेल की जरूरत है और डीजल तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमें इसके पाने की बहुत खुशी है।’
ट्रंप के इस पलटीबाज रवैये पर अमेरिका के वो नेता बेहद गुस्से में हैं जिन्हें रूस से तेल खरीदने पर भारत समेत अन्य दुष्ट नजर आते हैं। अब वो ट्रंप को खरी-खोटी सुना रहे हैं। डेमोक्रेटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि ट्रम्प के फैसले से ‘अमेरिका भी यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की जंग में उनका साथी बन गया है।’ वहीं, सीनियर डेमोक्रेट रेप्रेजेंटेटिव डॉन बेयर ने कहा कि रूस को लेकर ट्रंप पर उन्हें कभी भरोसा नहीं रहा।
ट्रंप ने पिछले महीने जिस कानून पर दस्तखत किए, उसमें रूसी अधिकारियों, बैंकों और टैंकरों के गुप्त बेड़े पर प्रतिबंध लगाने और रूस में किसी भी नए अमेरिकी निवेश एवं सरकारी कर्ज के लेन-देन पर रोक लगाने की बात कही गई है। इसमें ट्रंप को यह निर्देश भी दिया गया कि वे रूसी तेल या प्राकृतिक गैस के शीर्ष पांच आयातकों पर 100% तक टैरिफ लगाएं। हालांकि, उन देशों को इससे छूट दी गई है जो रूस के प्राकृतिक गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और जिन्होंने इस आयात को कम करने के लिए अहम कदम उठाए हैं।
पुतिन के साथ बातचीत में रूसी डीजल की खरीद को लेकर हुई डील पर ट्रंप की घोषणा के बाद ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने कहा कि वह तुरंत एक टेम्पररी लाइसेंस जारी कर रहा है, जिससे रूसी डीजल की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में हो सकेगी। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहला ऐसा लाइसेंस है जिसमें डीजल पर लगी पाबंदियों में आम तौर पर मिलने वाली 30 दिन से ज्यादा समय के लिए ढील दी गई है। इसका मतलब है कि रूसी डीजल की डिलीवरी पर अप्रैल 2027 तक अमेरिका की पाबंदियां लागू नहीं होंगी।
लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इस डील से दुनिया में डीजल सस्ता होने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने ट्रंप के इस प्रयास को डूबते नाव में कुर्सियों को इधर से उधर करने जैसा है। एनर्जी पॉलिसी रिसर्च फाउंडेशन के माइकल लिंच ने कहा, 'यह टाइटैनिक पर डेक चेयर्स को इधर-उधर करने जैसा है। अगर हम रूस से डीजल लेते हैं, तो असल में इसका मतलब यह होगा कि उनके मौजूदा ग्राहकों को यह नहीं मिलेगा और उन्हें कहीं और जाना पड़ेगा। इससे कीमतें लगभग वहीं बनी रहेंगी जहां अभी हैं।'
तो क्या भारत को भी रूसी तेल मिलने में दिक्कत हो सकती है? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि अमेरिका को रूस से डीजल सप्लाई होगा, कच्चा तेल नहीं। भारत रूस से कच्चा तेल लेता है डीजल नहीं। दूसरी बात यह कि रूस के पास तेल उत्पादन की विशाल क्षमता है।
अमेरिका और सऊदी अरब के साथ रूस दुनिया के तीन सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल है। वह प्रतिदिन लगभग 10 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है और इसका केवल 35-40% तेल ही खुद इस्तेमाल करता है। इस तरह, रूस के पास लगभग 60-65 लाख बैरल कच्चा तेल और रिफाइंड फ्यूल दुनिया को निर्यात करने के लिए हर दिन बचता है। भारत रूस से लगभग 15 से 20 लाख बैरल प्रति दिन कच्चा तेल खरीदता है। यानी रूस अपनी कुल निर्यात क्षमता का केवल 25% भारत को भेजता है, जिसे बनाए रखना उसके लिए बहुत आसान है।
कभी डीजल का बड़ा एक्सपोर्टर रहा रूस जुलाई से इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगाए हुए है, क्योंकि यूक्रेन के बार-बार रूसी ऑयल रिफाइनरियों पर हमले के कारण देश के अंदर डीजल की मांग पूरी करने में उसे मुश्किल हो रही थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि रूस में डीजल का प्रोडक्शन लगभग 30% कम हो गया है।
यूक्रेन ने रूस के कई रिफाइनरियों को ध्वस्त कर दिया जिससे यूरोपीय संघ से बाहर यूरोप के अन्य देशों, अफ्रीका और ब्राजील को होने वाला रूसी फ्यूल एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ। लेकिन, रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने सरकारी न्यूज एजेंसी तास को बताया कि रूस इस महीने अमेरिका को सप्लाई शुरू कर सकता है और रूस के घरेलू बाजार में भी डीजल की पूरी सप्लाई बनी रहेगी।
ध्यान रहे कि रूसी ईंधन की सप्लाई पर दुनिया भर में लगी दूसरी पाबंदियां अभी भी लागू हैं। यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, 2022 में यूक्रेन पर हमले के कारण तत्कालीन जो बाइडेन प्रशासन ने रूस से आयात पर रोक लगा दी थी। तब से अमेरिका ने रूसी तेल या गैस नहीं खरीदा है। अमेरिका ने आखिरी बार मार्च 2022 में रूस से डीजल का आयात किया था।
अंत में इस सवाल का जवाब कि क्या रूसी तेल पर अमेरिका की हेकड़ी निकल गई? वो तो भारत ने ही निकाल दी थी जब 17 सितंबर को भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया था कि भारत अपने नागरिकों के हित में रूस से तेल खरीदता रहेगा और अगर अमेरिका ने टैरिफ का खेल खेला तो उसके साथ संबंध ऐसे ही नहीं रहेंगे, जैसे अभी हैं। अब खुद ट्रंप ही बता रहे हैं कि हां, अमेरिका की हेकड़ी निकल गई। आखिर में यही कहा जा सकता है- गजब है अमेरिका, धन्य हैं ट्रंप।
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