
नई दिल्ली: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था को सीजेपी प्रोटेस्ट पर उसकी टिप्पणी का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के पड़ोस में कई हिंसक कार्रवाइयां हुईं, वहां पुलिस बलों ने आंदोलनकारियों पर जुल्म ढाए, तब तो संस्था चुप रही। लेकिन भारत में जब कानून-व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रदर्शनकारियों की सिर्फ धर-पकड़ की गई तो संस्था की नींद खुल गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) के इस रवैये को 'बेहद चुनिंदा' करार दिया।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के प्रवक्ताओं में एक थामीन अल खीतान ने शनिवार, 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए प्रदर्शन पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, 'दिल्ली में आज हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों से पहले और उनके दौरान प्रदर्शनकारियों, प्रदर्शन के नेताओं, सिविल सोसाइटी संगठनों के सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों को बड़ी संख्या में हिरासत में लिए जाने की खबरों से हमें चिंता है। हम अधिकारियों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के अधिकार का पूरा सम्मान करें और उसे सुनिश्चित करें। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियां जरूरत और अनुपात के कड़े पैमानों पर खरी उतरनी चाहिए।'
खीतान ने आगे कहा, ‘भारतीय अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवर्तन एजेंसियां शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत संयम बरतें, जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और मानवाधिकारों से जुड़ी जिम्मेदारियों के अनुरूप हो। जिन लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है, उन्हें तुरंत और बिना किसी शर्त के रिहा किया जाना चाहिए। हम अधिकारियों से यह भी आग्रह करते हैं कि वे लोगों की व्यापक चिंताओं को दूर करने के लिए सार्थक बातचीत करें।’
इस पर भारत सरकार ने आज बयान जारी कर जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने अपने एक्स पोस्ट में वह बयान पोस्ट किया है। इस में लिखा है, 'हमने नई दिल्ली में कल हुई घटनाओं के बारे में 'मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय' (OHCHR) की कुछ टिप्पणियां देखी हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां हमारे संविधान में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकार की गारंटी दी गई है। मजबूत संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है।'
विदेश मंत्रालय ने कहा कि संस्था का यह बयान और कुछ नहीं बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। इसमें कहा गया है, ‘हर लोकतंत्र की तरह, भारतीय नागरिक भी सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने की शर्तों के साथ इस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियां पूरी तरह से कानून के अनुसार काम करती हैं, और हमारी अदालतें किसी भी शिकायत के समाधान के लिए सभी के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए, OHCHR की चिंताएं बेबुनियाद हैं और ये भारत के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी हैं।’
अंत में मानवाधिकार संस्था के दोहरे रवैये को भी उजागर किया गया। बयान में कहा गया है, 'हम यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक बयानों के मामले में ओएचसीएचआर का रवैया बहुत ही चुनिंदा होता है। हमारे पड़ोस में विरोध-प्रदर्शनों पर हुई हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, और न ही उनके अपने आस-पास प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई पर कुछ कहा गया। इस तरह के दोहरे मापदंडों से संस्था की विश्वसनीयता घटती है और बहुपक्षवाद में लोगों का भरोसा भी कम होता है।'
ध्यान रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया था। आयोजन 10 अक्तूबर, शनिवार को था। इसे रोकने के लिए सरकार ने यातायात सुविधा में कटौती और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने जैसे एहतियाती कदम उठाए।
इन सबके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल की ओर बढ़ने की कोशिश की जहां बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। सुरक्षाकर्मियों ने पहले समझाने की कोशिश की और जो नहीं माने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसमें 20 जुलाई की तरह प्रदर्शनकारियों की तरफ से हिंसा नहीं हुई तो सुरक्षाकर्मियों ने भी बल प्रयोग नहीं किया।
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