India US Trade Deal: जहां तेल सस्ता मिलेगा, वहीं से खरीदेंगे… India US Trade डील पर भारत की शर्त

India Trade Policy: भारत-यूएस ट्रेड डील ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तेल खरीदने में भी जनता के हितों को प्राथमिकता दी जाएगी…

Anuj Shrivastava
अपडेटेड3 Feb 2026, 02:42 PM IST
ट्रेड डील पर भारत की शर्त
ट्रेड डील पर भारत की शर्त

India US Trade Deal: भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर अब भारत ने लक्ष्मण रेखी खींच दी है। सूत्रों के अनुसार,भारत ने ट्रेड डील पर साफ कर दिया है कि अमेरिका के साथ हो रही इस ट्रेड डील में किसानों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके साथ ही भारत को जहां तेल का भाव अच्छा मिलेगा, वहां से देश की जनता के हित में भारत तेल खरीदता रहेगा।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमेरिका से साथ हो रही इस डील में भारत ने भी कुछ शर्ते रखी हैं। भारत सरकार अपने देशवासियों के हित में कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि, डेयरी के संवेदनशील सेक्टर प्रोटेक्टेड थे, प्रोटोक्टेड हैं और प्रोट्क्टेड रहेंगे। दूध, घी, पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स पर अमेरिका को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये किसानों की रोजी-रोटी है,इसलिए इसपर कोई समझौता नहीं होगा।

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भारत-अमेरिका ट्रैरिफ टाइमलाइन

तारीखविवरण
2 अप्रैल 2025अमेरिका ने भारत पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगाया
5 अप्रैल 2025ट्रम्प ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया
9 अप्रैल 2025अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया
10 जुलाई 2025भारत ने WTO में 32,000 करोड़ की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा
31 जुलाई 2025अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया
1 अगस्त 2025भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हुआ
6 अगस्त 2025रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान
27 अगस्त 2025भारत पर 25% एक्स्ट्रा (कुल 50%) टैरिफ लागू
2 फरवरी 2026अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% किया

बता दें कि अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद की गयी व्यापार संबंधी घोषणा का मंगलवार को स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने सोमवार देर रात भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। घोषणा के तहत भारत पर लगाये जाने वाले पारस्परिक आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) को 25 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने का प्रावधान है, जिसे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहला कदम माना जा रहा है।

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