
LPG, Petrol Diesel Shortage: देश में पिछले कुछ दिनों से LPG Gas का संकट गहराता दिख रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े शहरो में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में कम्युनिटी किचन सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लंगर और अटल कैंटीन के मेन्यू को छोटा कर दिया गया है। कई शहरों में गैस की किल्लत के कारण रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर आ गए हैं। रेस्टोरेंट मालिकों ने चेतावनी दी है कि अगर गैस की सप्लाई नहीं सुधरी तो मेन्यू में कटौती करनी पड़ेगी, कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं या कुछ दिन के लिए दुकानें बंद भी करनी पड़ सकती हैं।
वहीं, दिल्ली सरकार ने LPG गैस, पेट्रोल-डीजल और पीएनजी कमी को अफवाह करार दिया है। इसके साथ ही कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, "दिल्ली में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। नागरिकों से आग्रह है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराकर अनावश्यक खरीदारी न करें।सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जमाखोरी या कालाबाजारी की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि दिल्लीवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।"
बीते कल एक्स पर सोहेल सेठ नाम के एक व्यक्ति ने पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी को टैग करते हुए कहा, “शुभ संध्या महोदय @BPCLLPG मैं गोवा स्थित आपके कार्यालय में संबंधित लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि पता चल सके कि खाली सिलेंडर कब भरे जाएंगे (ओवरड्यू हो चुका है) और ये सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए हैं। दुर्भाग्यवश, कोई फोन नहीं उठा रहा है। कृपया सलाह दें…@BPCLimited@HardeepSPuri”
इस पर आज सुबह भारत पेट्रोलियम ने जबाव देते हुए कहा, "इस पर भारत पेट्रोलियम ने जबाव देते हुए कहा, "रिफिल सिलेंडर सुहेल कुमार सेठ को सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया गया है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर डिलीवरी की पुष्टि प्राप्त हो गई है। हमारी टीम ने डिलीवरी की पुष्टि के लिए सेठ से उनके रजिस्टर्ड संपर्क नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया। कॉल कनेक्ट न हो पाने के कारण, रजिस्टर्ड नंबर पर रिफिल की सफल डिलीवरी की पुष्टि का मैसेज भेज दिया गया है। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए, कृपया हमारी सार्वजनिक सूचना यहां देखें: https://instagram.com/p/DVvmeCqiAcw/?igsh=Y3BwMmwxeWE3OW5n बीपीसीएल अपने सम्मानित ग्राहकों को समय पर और विश्वसनीय एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित करने और लगातार सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
इस मौके का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर कई तरह के फर्जी दावे किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। ये दावे तुरंत गैस सिलेंडर डिलीवरी या इमरजेंसी में एक्स्ट्रा सिलेंडर सप्लाई के हैं। इसको लेकर पुलिस भी अब एक्टिव हो गई है। पुलिस कमिश्नरेट आगरा ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, "गैस, पेट्रोल एवं डीजल की कमी को लेकर सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित हो रही भ्रामक एवं असत्य सूचनाओं के संबंध में पुलिस कमिश्नर, आगरा@DeepakKumarIPS द्वारा ट्रैफिक पुलिस लाइन स्थित अपने कार्यालय में पुलिस उपायुक्त, नगर एवं जिला पूर्ति अधिकारी, आगरा के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ कि जनपद आगरा में एलपीजी गैस, पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति पूर्णतः सामान्य एवं सुचारू रूप से जारी है। आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी अथवा बाधित होने की कोई स्थिति नहीं है।
आगरा पुलिस इस संबंध में जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से आग्रह करती है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही इस प्रकार की भ्रामक एवं असत्य सूचनाओं पर विश्वास न करें, साथ ही गैस एजेंसियों अथवा पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित अथवा भंडारण न करें। आगरा पुलिस ऐसी सभी भ्रामक अफवाहों का स्पष्ट रूप से खंडन करती है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है।"
आरजेडी नेता मनोज झा ने एलपीजी की किल्लत को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, "पीएम मोदी कोरोना काल में भी यही बातें दोहराते थे। तब भी लाखों लोग मर गए थे। घबराहट कभी बेबुनियाद नहीं होती। प्रधानमंत्री को कम से कम देश भर में छद्म वेश में घूमना चाहिए, वरना प्रोटोकॉल के चलते उन्हें हकीकत का पता ही नहीं चलेगा।"
वहीं, TMC नेता जूना मालिया ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “सबको पता है कि एलपीजी का बड़ा संकट चल रहा है। इस वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। हम ये बातें बनाकर नहीं बता रहे। पश्चिम बंगाल में पहले जहां सिलेंडर मिलने में 21 दिन लगते थे, अब वो बढ़कर 25 दिन हो गया है, और गांवों में तो ये इंतजार 47 दिन तक पहुंच गया है। टीएमसी चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को तुरंत सदन में उठाएं और इसका हल बताएं।”
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