Azharuddin: उपचुनाव से पहले तेलंगाना मंत्रिमंडल में शामिल हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन, BJP ने उठाए सवाल

Mohammad Azharuddin: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन तेलंगाना सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। शुक्रवार को हैदराबाद स्थित राजभवन में राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान राजभवन में मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी भी मौजूद रहे। यह नियुक्ति 18 सदस्यों वाले तेलंगाना कैबिनेट में से बाकी तीन रिक्तियों में से एक है। साल 2014 में राज्य गठन के बाद यह पहला मुस्लिम मंत्री बनने का अवसर है। तेलंगाना विधानसभा सदस्यों की संख्या के अनुसार, यहां 18 मंत्री हो सकते हैं।

इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव से जोड़ दिया है। BJP ने सीधे मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर शपथ ग्रहण समारोह को रोकने की मांग की है। अजहरुद्दीन को जुबली में हिल्स में उपचुनाव से पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। अजहरुद्दीन की नियुक्ति को जुबली हिल्स उपचुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

तेलंगाना सरकार में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के शामिल होने से न सिर्फ मंत्रिमंडल में खाली चल रही सीट भर गई, बल्कि 2014 में राज्य गठन के बाद पहली बार किसी मुस्लिम चेहरे को मंत्री पद मिला है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब 11 नवंबर को जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव होने वाला है, जहां करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं।

बीजेपी ने जताई आपत्ति

विपक्ष ने इसे कांग्रेस का चुनावी दांव बताते हुए आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। भाजपा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर कहा कि अजहरुद्दीन की शपथ ऐसे समय में दिलाना, जब वे खुद उसी सीट से टिकट की मांग कर चुके हैं, मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास है। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि “राजस्थान में भाजपा ने भी चुनाव से पहले अपने उम्मीदवार को मंत्री बनाया था और वह चुनाव हार गया था। कांग्रेस ने इस कदम को सामाजिक न्याय के वादे की पूर्ति बताया।

अजहर को 6 महीने के भीतर बनना होगा सदस्य

बता दें कि अजहरुद्दीन अभी न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, जो मंत्री बनने की संवैधानिक शर्त है। उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी नामित किया गया है, लेकिन इस पर अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। नियमों के अनुसार, उन्हें 6 महीने के भीतर विधान परिषद सदस्य बनना होगा, वरना मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अजहरुद्दीन ने साल 2023 के चुनावों में जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।