केंद्रीय कर्मियों की बढ़ेगी रिटायरमेंट एज? सरकार ने पहले ही कर दिया है बड़ा ऐलान

Retirement Age Increase: केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर यह दावा किया जाता रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 65 साल कर सकती है। हालांकि, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इन खबरों पर स्पष्टीकरण दिया है। संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में दिए उनके बयान के बाद अब यह साफ हो गया है कि इस विषय पर अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है।

रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर क्या है सरकार का रुख?

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में साफ किया था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की वर्तमान उम्र 60 साल ही बनी रहेगी। हालांकि, शिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे कुछ सेक्टर हैं जिनमें रिटायरमेंट की उम्र 65 साल तक हो सकती है। राज्य सरकारों के मामले में वे अपनी रिटायरमेंट की नीतियां खुद तय करते हैं।

एक्सपर्ट्स को बनाए रखने की मंशा

हालांकि, यह माना जाता रहा है कि कर्मचारियों के काम करने की उम्र बढ़ाने के दो बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला, यह कि अनुभवी और जानकार स्टाफ को लंबे समय तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे उनकी विशेषज्ञता का लाभ अलग-अलग सेक्टर्स को मिलता रहेगा। दूसरा, उम्र बढ़ने और काम करने वालों की संख्या घटने की वजह से पेंशन योजनाओं पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।

कर्मचारियों को पांच साल एक्स्ट्रा मिल सकते थे

अगर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का फैसला हो जाता, तो इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए पांच साल का एक्स्ट्रा समय मिल जाता। 65 साल की उम्र तक काम करने से उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स भी बढ़ सकती थी, जिससे वे रिटायरमेंट के बाद एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे। कुछ कर्मचारी इसे एक अच्छे मौके के तौर पर देख रहे थे, तो वहीं कुछ इसे एक बोझ भी मान रहे थे।

खाली पदों को भरने पर सरकार की पॉलिसी

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है कि कर्मचारियों के रिटायर होने से जो पद खाली हो जाते हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए। उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ऐसी रिक्तियों को खत्म करने की कोई मौजूदा पॉलिसी नहीं है, जिससे यह साफ होता है कि जरूरत के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जाएगी।