Parliament Session LIVE: लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित, विपक्ष के हंगामे के कारण सदन में नहीं आए गृह मंत्री

सरकार ने संसद में गतिरोध खत्म करवाने के लिए विपक्ष की मांग मान ली। 2 बजे सदन की कार्यवाही तीसरी बार शुरू हुई तो अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन बीजेपी नेता और लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष को सूचना दी कि सरकार ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देने की मांग मान ली है। उन्होंने विपक्षी सांसदों को आश्वस्त किया कि गृह मंत्री शाह सदन में आकर अपना बयान देंगे, लेकिन विपक्ष का हंगामा नहीं थमा। आखिरकार, लोकसभा की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई।

केंद्र सरकार गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बयान देने की विपक्ष की मांग को मान गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तीसरी बार शुरू हुई तो अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने सदन को बताया कि गृह मंत्री बयान देने को तैयार हैं। उन्होंने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को आश्वस्त किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देंगे, लेकिन उससे पहले शांति कायम करनी होगी। विपक्ष चेयर की अपील के बावजूद हंगामे पर अड़ा रहा और लोकसभा में अब भी हंगामा जारी है। हालांकि, सरकार की ओर से विधयकों को पेश करने की प्रक्रिया भी जारी है।

'लोकसभा और राज्यसभा में एक ही मांग है कि अमित शाह जी सदन में आएं और अपनी बात रखें। हम 17 दिन दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आकर, बच्चों पर जो अन्याय हुआ है, इस विषय पर उनका एक बयान दें। आप सदन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब यही है कि सदन में जो जनता ने सदस्य चुनकर दी है, उसका आप अपमान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अमित शाह जी आए और बयान दें। वो नहीं चाहते हैं कि सदन सही से चले और शांतिपूर्ण चले। हम तो चर्चा चाहते हैं लेकिन वो बयान नहीं देना चाहते हैं, उनके पास इसका जवाब नहीं है। उनकी वजह से ये सदन नहीं चल रहा है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, पीएम और गृह मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं।- मल्लिकार्जन खरगे, अध्यक्ष, कांग्रेस

हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट है। पहले गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आएं और दिल्ली में छात्रों के उत्पीड़न पर बयान दें। यही हमारी मांग है। इस मुद्दे पर बिना बयान दिए हम उन्हें बोलने नहीं देंगे।- केसी वेणुगोपाल, महासचिव, कांग्रेस

संसद में विपक्ष का हंगामा थम नहीं रहा है। लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। फिर राज्यसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है।

मानसून सत्र के अब केवल चार कार्य दिवस बचे हैं, लेकिन संसद में जारी गतिरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर अब भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इनमें से कोई भी विधेयक सोमवार को लोकसभा की कार्यसूची में शामिल नहीं है।

इसके अनुसार इसलिए, विधेयक में एनसीडीसी के कार्यक्षेत्र (अधिकार क्षेत्र) को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत एनसीडीसी का दायरा केवल सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने तक सीमित न रहकर, सहकारी विकास से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें बढ़ावा देने तक किया जाएगा।

इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के अनुसार, जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है।

एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात-निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। सरकार सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 पेश करेगी। लोकसभा सदस्यों को वितरित विधेयक के अनुसार, इसके जरिये मूल अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव है।

सरकार आज लोकसभा में एक विधेयक पेश करेगी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। इसके तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत की गई थी।