
Trump Tariffs on South Korea: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं। उन्होंने हाल में एक और आक्रामक फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दक्षिण कोरिया से आने वाले समानों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। पहले यह टैरिफ 15 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। ट्रंप ने इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दी। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया विधायिका पर पिछले साल हुए एक ऐतिहासिक समझौते का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए यह कदम उठाया है। इस फैसले के बाद दक्षिण कोरिया के शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। वहीं, ग्लोबल मार्केट में भी हलचल है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दक्षिण कोरियाई विधायिका अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। उनका 30 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति ली के साथ हुए उस ग्रेट डील की तरफ इशारा किया, जिसे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की नई शुरुआत माना गया था।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि नया टैरिफ किस तारीख से लागू होंगी, लेकिन मार्केट ने इसका रिएक्शन तुरंत देखने को मिला। ट्रंप की इस धमकी ने निवेशकों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे दक्षिण कोरियाई करेंसी 'वोन' (Won) में भी कमजोरी आई है।
बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का सबसे अधिक असर साउथ कोरियन ऑटोमोबाइल जॉइंट्स पर देखने को मिला है। शुरुआती कारोबार में हुंडई मोटर (Hyundai Motor) के शेयरों में 3.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आई, जबकि किआ (Kia) के शेयर 4.8 प्रतिशत तक लुढ़क गए। केवल दक्षिण कोरियाई कंपनियां ही नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनी जनरल मोटर्स (GM) के लिए भी यह एक बड़ा झटका है। यह हर साल दक्षिण कोरिया से लगभग 5 लाख व्हीकल अमेरिका भेजती है।
गौरतलब है कि इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमे इतिहास का रुख करना होगा। साल 2025 में साउथ कोरिया का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड $709.4 बिलियन रहा था, लेकिन अमेरिका जाने वाले सामानों में 3.8 प्रतिशत की कमी आई थी। पिछले साल हुई डील के तहत, दक्षिण कोरियाई कारों पर लगने वाले टैरिफ को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत पर सीमित किया गया था, जिससे वे जापानी ब्रांड्स के साथ मुकाबला कर सकें। लेकिन ट्रंप का हालिया कदम इस राहत को खत्म कर वापस 25 प्रतिशत का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का मानना है कि दक्षिण कोरियाई संसद ने इस डील को कानून में बदलने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, जो अमेरिका के साथ किए गए व्यापारिक वादों का उल्लंघन है।
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