VB-G RAM G Full Form: क्या है जी राम जी बिल का फुल फॉर्म? लोकसभा में पास होते ही क्यों मचा हंगामा

VB-G RAM G Full Form: लोकसभा ने मनरेगा से जुड़ा नया विधेयक पास कर दिया है, जिसके बाद VB-G RAM G Bill चर्चा में है। नाम बदलने और प्रस्तावित बदलावों को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है।

Priya Shandilya
पब्लिश्ड18 Dec 2025, 04:36 PM IST
क्या है VB-G RAM G का फुल फॉर्म?
क्या है VB-G RAM G का फुल फॉर्म?

VB G RAM G Bill Full Form: ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर संसद में आज का दिन काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा ने मनरेगा का नाम बदलने और इसमें बड़े बदलाव करने वाले विकसित भारत- जी राम जी विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में पेश किया। चर्चा के दौरान विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई और आखिरकार स्थगित करनी पड़ी। इसी शोर-शराबे के बीच यह बिल आम लोगों के बीच चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया।

VB-G RAM G Full Form क्यों बना टॉप सर्च

लोकसभा से बिल पास होते ही गूगल पर एक सवाल तेजी से ट्रेंड करने लगा- VB-G RAM G का फुल फॉर्म क्या है? दरअसल, यह नाम आम लोगों के लिए नया है और मनरेगा से जुड़ा होने की वजह से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक जिज्ञासा बढ़ गई। लोगों में जिज्ञासा है कि यह योजना आखिर है क्या और मनरेगा से कितनी अलग है।

VB-G RAM G Bill का पूरा नाम क्या है

इस नए कानून का पूरा नाम है Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, (VB G RAM G) 2025। सरकार का कहना है कि यह विधेयक मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार व आजीविका को नए ढांचे में मजबूत करेगा।

MGNREGA की जगह क्या बदलेगा

VB-G RAM G Bill के तहत ग्रामीण रोजगार योजना को नए सिरे से डिजाइन किया गया है। सरकार का दावा है कि इसमें सिर्फ मजदूरी नहीं, बल्कि आजीविका सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों में बदलते सामाजिक-आर्थिक हालात के हिसाब से रोजगार गारंटी को और मजबूत बनाना है।

योजना में क्या-क्या बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं?

नए विधेयक में रोजगार के गारंटीड दिनों को बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है, ताकि ग्रामीण परिवारों को ज्यादा काम मिल सके। इसमें प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए अब 100 दिन के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है।

इसके साथ ही मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों के बीच साझा करने की बात कही गई है। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि खेती के पीक सीजन के दौरान गारंटीड काम को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो। सबसे अहम बदलाव यह है कि मजदूरी का भुगतान अब 15 दिन की बजाय साप्ताहिक आधार पर करने की योजना है।

विकसित भारत 2047 से कैसे जुड़ता है यह बिल

सरकार का कहना है कि VB-G RAM G Bill को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप तैयार किया गया है। यह सिर्फ एक रोजगार योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का व्यापक फ्रेमवर्क है, जो आने वाले वर्षों में गांवों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगा।

लोकसभा से पास होने के बाद यह विधेयक अब आगे की संसदीय प्रक्रिया से गुजरेगा। फिलहाल, मनरेगा की जगह लेने वाले इस नए कानून को लेकर जनता की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है और यही वजह है कि VB-G RAM G Bill गूगल ट्रेंड्स में छाया हुआ है।

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