दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 25 मार्च को वित्तीय वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया।
अगली स्लाइड्स में जानें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट की 10 मुख्य बातें-
गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना के अनुसार पात्र महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह का भुगतान करने के लिए 5100 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50000 कैमरे लगाएगी।
पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 2144 करोड़ की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने पूंजीगत व्यय के लिए 28000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए।
गुप्ता ने घोषणा की कि 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोली जाएगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए 9000 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पानी के टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने दिल्ली के जल रखरखाव के प्रबंधन में विशेषज्ञ प्रावधान के लिए 10 करोड़ रुपये की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की। गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी पहली बार वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करेगी।
गुप्ता ने सीएम श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपये की भी घोषणा की, जो पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पर दिल्ली में खोले जाएंगे। उन्होंने दसवीं कक्षा पास करने वाले 1200 छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मुहैया कराने के लिए 750 करोड़ रुपये, भाषा प्रयोगशालाओं के लिए 21 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए 230 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया है।
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 6874 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने और आयुष्मान आरोग्य मंदिर कार्यक्रम का विस्तार करने की योजना शामिल है।
रेखा गुप्ता ने बजट में घोषणा की कि पर्यटन और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने पर 117 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 2 करोड़ से फेलोशिप पर कार्यक्रम होंगे।
दिल्ली में पहली बार एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेट्रो के लिए 2929 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-बस बेड़ा है। वर्तमान में 2152 इलेक्ट्रिक बसें हैं और बेड़े में 5000 और बसें शामिल की जाएंगी।